"प्राथमिक शाळा स्तरावरील समित्यांचे विसर्जन करा; शाळा व्यवस्थापन समितीच ठेवा – महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे निवेदन"
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीने राज्य शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंग (भा.प्र.से.) यांना निवेदन सादर करून प्राथमिक शाळा स्तरावरील शाळा व्यवस्थापन समिती वगळता अन्य सर्व समित्या बंद/विसर्जित करण्याची मागणी केली आहे.
सोमवार, दिनांक २० जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रतिनिधी आयुक्तांची भेट घेतली. या वेळी शाळा स्तरावर असणाऱ्या विविध समित्या, त्यांच्या सभा, आणि त्यामुळे प्रभावित होणारे दैनंदिन अध्यापन कार्य यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्दे:
-
समित्यांची गरज आणि अडचणी:
प्राथमिक शाळांमध्ये असलेल्या विविध समित्यांमध्ये गरिब आणि कष्टकरी पालकांनाच वारंवार सहभागी व्हावे लागते. दरमहा होणाऱ्या मिटींगमुळे त्यांना रोजंदारी गमवावी लागते. -
शिक्षणावर होणारा परिणाम:
७५% पेक्षा अधिक शाळांमध्ये स्वतंत्र मुख्याध्यापक नाहीत. शिक्षकेत्तर कर्मचारी नसल्याने मुख्याध्यापकांना अध्यापनासोबत व्यवस्थापकीय जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. यामुळे अध्यापनावर परिणाम होतो. -
सध्याच्या समित्यांची संख्या आणि अडचणी:
सध्या प्राथमिक शाळा स्तरावर तब्बल १८ प्रकारच्या समित्या कार्यरत आहेत, जसे की शाळा व्यवस्थापन समिती, परिवहन समिती, शालेय पोषण आहार समिती, विद्यार्थी सुरक्षा समिती, तंबाखू व्यसनमुक्ती समिती, इको क्लब, राजू-मिना मंच इत्यादी. काही जिल्ह्यांमध्ये याहून अधिक समित्या स्थापन केल्या आहेत. -
सूचना:
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-२००९ नुसार, शाळा व्यवस्थापन समिती हीच एकमेव आवश्यक आहे. याखाली सर्व कार्य एकत्रित केल्यास अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळेल.
शिक्षक समितीची मागणी:
शाळा व्यवस्थापन समिती वगळता अन्य सर्व समित्या बंद करण्याचा सर्वसमावेशक निर्णय घ्यावा. यामुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना व्यवस्थापकीय कामात गुंतण्याऐवजी अध्यापनावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल.
निवेदन सादर करणारे:
शिक्षक समितीचे अध्यक्ष विजय कोंबे आणि सरचिटणीस राजन कोरेगावकर यांनी या मागणीसाठी ठाम भूमिका मांडली आहे.
समाप्ती:
शाळा व्यवस्थापनाच्या सुधारणा आणि अध्यापन कार्य सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने शिक्षक समितीच्या मागणीवर निर्णय घेण्याचे महत्त्व शिक्षण प्रशासनासमोर आहे.
