भोर - भोर नगरपरिषद प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेंतर्गत फळभाजी विक्रेते, हातगाडेधारक, स्टॉल चालक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांवर कारवाई केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. जिद्द फाउंडेशनच्या अध्यक्षा कविताताई खोपडे यांनी प्रशासनाच्या या चुकीच्या धोरणाला जाब विचारत, गरीब विक्रेत्यांना न्याय मिळावा अशी ठाम मागणी केली आहे.
अतिक्रमणाचे समर्थन नाही, पण...
जिद्द फाउंडेशनने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही अतिक्रमणाचे समर्थन करण्यात येणार नाही. मात्र, भाजीविक्रेते, फळविक्रेते आणि हातगाडेवाले हे हातावर पोट असणारे गरीब नागरिक आहेत. त्यांची उपजीविका वाचवण्यासाठी नगरपरिषदेला त्यांना निश्चित जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. विशेषतः जेव्हा नगरपरिषद विक्रेत्यांकडून कर वसूल करते, तेव्हा त्यांना नियोजित जागा देणे हे प्रशासनाचे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे.
जिद्द फाउंडेशनच्या प्रमुख मागण्या:
-
विक्रेत्यांसाठी निश्चित जागा:
नगरपरिषदेकडून विक्रेत्यांसाठी ठरावीक जागा निश्चित करावी, ज्यामुळे वाहतूक व्यवस्थाही सुरळीत राहील आणि विक्रेत्यांची उपजीविका चालू राहील. -
न्याय्य कारवाई:
फक्त गरीब विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याऐवजी, विना परवाना उभ्या राहिलेल्या मोठ्या इमारतींवर कठोर कारवाई केली जावी. -
संवाद आणि पर्याय:
विक्रेत्यांशी चर्चा करून योग्य पर्याय सुचवावेत, जेणेकरून त्यांचा उदरनिर्वाह अव्याहत राहील.
प्रशासनासाठी आव्हान:
भोर नगरपरिषदेने समस्या सोडवताना सर्वांसाठी न्यायाचा समतोल राखावा. ज्या पद्धतीने गरीब विक्रेत्यांना त्रास दिला जात आहे, त्यावर तत्काळ तोडगा काढणे आवश्यक आहे. जर प्रशासनाने विना परवाना इमारतींवर कठोर कारवाई केली, तर जिद्द फाउंडेशन आणि स्थानिक नागरिक यांना सहकार्य करण्यास तयार आहेत. मात्र, गरीब विक्रेत्यांना विनाकारण त्रास देणे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाणार नाही.
शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व घटकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, ही जिद्द फाउंडेशनची भूमिका आहे.
